विषयाच्या शीर्षका वरून आपणास विषयाचे गांभीर्य समजले असेल. आज आपण एकविसाव्या शतकाकडे मार्गक्रमण करत आहोत. स्पर्धेचे युग आहे आणि या स्पर्धेत तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या जगण्या साठी जो संघर्ष चालू आहे त्याकडे महराष्ट्र सरकार, तसेच देशाच्या शासन कर्त्याचे किंचित हि लक्ष नाही. प्रत्येक क्षेत्रात खाजगीकरण वाढत आहे त्यासोबत बेरोजगारी वाढत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा अति वापर आणि त्यामुळे पारंपरिक रोजगारांची दिशा बदलत आहेत, त्याप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रा मध्ये हि मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. विकासासाठी बदल आवश्यक आहे परंतु त्याचा परिणाम लोकांच्या जगण्यासाठी लागणाऱ्या संघर्षावर होऊ नये.
तासिका तत्वावर काम करणारे प्राध्यापकांना तुटपुंज्या मानधनावर जगण्यासाठी नौकरी करावी लागत आहे. कायम स्वरुपी प्राध्यापका प्रमाणेच तासिका तत्वावरील प्राध्यापक हि काम करतात आणि दोघांनच्या मिळणाऱ्या पगारी मध्ये जमीन आसमान चा फरक आहे, एवढा फरक कशामुळे? मग प्रश्न पडतो कायमस्वरूपी व्यक्ती ने तात्पुरत्या स्वरूपात नोकरी करणाऱ्या प्रध्यापका पेक्षा चार पटीने जास्त काम करायला हवे, पण तसे होत नाही, उलट तासिका तत्वावरील प्राध्यापक जास्त प्रमानात काम करताना दिसून येते. हे शासनाला किंवा शिक्षणमंत्र्याला समजत नाही का? शिक्षणमंत्री खरेच उच्चशिक्षित आहेत का? हे सर्व प्रश्न पडतात आणि पडायलाच पाहिजे.
या व्यवस्थे मुळे तरूण प्राध्यापकांचे स्वप्न धुळीस मिळतात, भ्रष्टाचार वाढत आहे, शिक्षनाचा दर्जा कमी होत आहे, पिढी दर पिढी दर्जाहीन होत आहे. प्रतेक क्षेत्रात हुकुमशाही वाढत आहे, यामुळे तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांचे जगणे हवालदिल झाले आहे. आगोदर शिक्षणासाठी संघर्ष आणि नंतर नौकरी मिळावी म्हणून भ्रष्टाचार करून संघर्ष. हे असे झाले इकडे आड आणि तीकडे विहीर, या सर्व अन्यायाचा खूप वाईट परिणाम समाजावर होत आहे. प्राध्यापक हा प्राध्यापक असतो तो कोणत्या शाखेचा असू शकतो, मग सर्व प्राध्यापकांचे वेतनाचे नियम समान असायला हवे, तेही वेगवेगळे कशामुळे? विज्ञान शाखेला अगोदर मंजुरी नंतर इतर शाखेतील प्राध्यापकांची पगार वाढ हा काय प्रकार आहे.
मागच्या वर्षी तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांना मिळणाऱ्या मानधना मध्ये वाढ शासना तर्फे करण्यात आली परंतु हि वाढीव मानधन फक्त विद्यापीठातील प्राध्यापकांना देण्यात आली, इतर शासकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना जुन्या पद्धतीनेच मानधन दिले, मग इथे विद्यापीठ पण शासकीय आहे आणि महाविद्यालये पण शाशकीय आहे तरी हि मानधन देण्या मध्ये दुजाभाव का? हे सर्व चालू असताना यावर कुणी हि तक्रार नोंदवत नाही. "कार्यालये वेगळी आहेत", अशी वेगवेगळी करणे दिली जातात.
शिक्षण क्षेत्र एका छताखाली का आणली जात नाहीत? यामुळे शिक्षण क्षेत्राची होणारी हेळसांड केंवा थामबनार? यावर उपाय असायला हवा. यासाठी योग्य उमेदवार निवडून द्यायला हवा. निवडलेला उमेदवार उच्चशिक्षित आणि त्याक्षेत्रातील प्रत्येक खाच खळगयाची माहिती असणारा हवा. नाही तर अशेच तरूण वर्षा नु वर्ष बेकार राहतील आणि एक दिवस शिक्षण क्षेत्र सर्व सोयी सुविधायुक्त होते असे इतिहासात वाचावे लागेल. याकडे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचे काटेकोर लक्ष असायला हवे. ज्यांनी हा ब्लॉग वाचला त्यांनी छोटी को होईना प्रतिक्रिया द्यावी हि नम्र विनंती. 🙏💐💐
लेखक,
ज्ञानेश्वर पांचाळ.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा