खाजगी शिक्षण आणि सरकारी शाळा, महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ असो सर्वांची तुलना केली तर शिक्षण क्षेत्रामध्ये बाजारीकरण खूप मोठ्या प्रमाणात झालेले आणि होत असलेले जाणवते. याचे कारण म्हणजे सरकार चे दुर्लक्ष किंवा सरकारला यामध्ये बदल करणे खूप किचकट किंवा त्यांच्या फायद्याचे नसल्यामुळे कदाचित याकडे सरकार म्हणावे तसे लक्ष देत नाही.
आपण नेहमी पाहतो सरकारी शाळा सध्या बऱ्याचशा बंद पडल्या आहेत आणि काही ज्या थोडया बहोत राहिल्या आहेत त्या शाळेत हि शिक्षणाचा दर्जा खालावलेला आहे. मी ज्या सरकारी जील्हा परिषद शाळेत 1995 ते 2001 शिकायला होतो तेंव्हा आम्हाला शिकवायला खूप अनुभवी आणि ज्ञानी शिक्षक होते. वर्गात सतत वर्ग होत असत, प्रत्येक विषयाला वेगवेगळे शिक्षक होते त्यामुळे प्रत्येक विषयाचा खूप चांगल्या पद्धतीने अभ्यास होत असे. तुलनेने गावातीलच इतर खाजगी शाळेचा चर्चा आणि मोठेपणा खूप होत असे. उदा. खाजगी शाळा खूप छान आहे, सर्व विद्यार्थी रोज स्वच्छ गणवेशात आणि दप्तर पेटी घेऊन रोज जातात, पालकांचे सतत सम्पर्क वगैरे वगैरे. सरकारी शाळेत मात्र गणवेश एखादया विद्यार्थ्यांकडे नसला तरी सर त्या विद्यार्थ्यांना गणवेश आणन्यासाठी जब्रदस्ती करत नव्हते कारण सर्व विद्यार्थी सामान्य घरचे असायचे, जास्त प्रमाण मजुरी करणार्याचें मुले असायचे. परंतु मुख्य मुद्दा म्हणजे शिक्षण खूप चांगले दिले जात होते. प्रत्येक धडा शिकवला कि गृहपाठ दिला जात असे, चाचणी परीक्षा आणि दहावीच्या परीक्षेसाठी खूप जास्त लक्षपूर्वक प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होत असे. तसे खाजगी शाळेतील मुले शिकवणी ला सायकल वर जाताना खूप मोठ्या प्रमाणात दिसत असे. विचार करा सरकारी शाळेपेक्षा खाजगी शाळेत किंवा महाविद्यालयात फीस खूप जास्त असते तरीही खाजगी शाळेतील किंवा महाविद्यालयातील विद्यार्थी शिकवणी लावण्यास पुढे का असतात? हे थोडे विचार करण्यासारखेच आहे.
सुरवातीला तर खाजगी शाळा नव्हत्या त्या काळात मोठे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजिनियर याच शाळेतून घडले, मग मागच्या वीस वर्षांत असे कोणते बदल झाले की सरकारी शाळा बंद पडण्याची वेळ आली. सरकारने हळूहळू खाजगिकर्णाला प्रोत्साहन देत गेले, आणि शिक्षणाचे सत्त्तर टक्क्या पेक्षा जास्त बाजारीकरण होत आले आहे. याचा परिणाम असा झाला की गरीब श्रीमंत यातील दरी अजून वाढत गेली. शिकवणीची संख्या वाढली आणि येणाऱ्या काळात शाळा केवळ प्रवेश घेण्यासाठीच राहतील कि काय अशा शंका निर्माण होत आहेत.
मागील पाच वर्षांपासून दिल्ली मध्ये केजरीवाल सरकार ने सरकारी शाळा आणि सरकारी सुविधे मध्ये आमूलाग्र बदल केले आहेत. उच्च अधिकाऱ्याचा पाल्य आणि सामान्य घरातील पाल्य एकाच वर्गात शिकतील. नवीन इमारती ज्या फक्त खाजगी शाळेत बगायला मिळत होत्या, पण आता तिथे सरकारी शाळेत केजरीवाल सरकारने नवीन इमारती साठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान देऊन बदल करून घेतलेत. मग प्रश्न असा पडतो तोच आराखडा इतर राज्यातही लागू करता येऊ शकत नाही का? पण इतर राज्याच्या सरकारला मुळात इच्छाच नाही कि सरकारी शाळा अशा खाजगी शाळे पेक्षा मजबूत आणि सर्वसुविधा युक्त व्हाव्यात.
या सर्व खाजगी आणि सरकारी शाळांचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर सरकारी सोयी सुविधाच जनतेच्या हिताच्या आहेत. जनतेने असेच सरकार निवडावे जे जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतात. "सार्वजनिक सोयी सुविधा योग्य रीतीने देणारे सरकार". आपण पाहतोय कि छोट्या गल्लीत सुद्धा ज्युनियर केजी, सिनिअर केजी चे वारे खूप मोठया प्रमाणात वाहत आहे. हे कुठे तरी थांबले पाहिजे. कारण शिक्षण जगण्यासाठी असते, तेच शिक्षण देण्यासाठी पालकांना आयुष्य खर्ची करावे लागत असेल तर यांसारखी शोकांतिका कुठली नाही.
लेखक,
ज्ञानेश्वर पांचाळ
क्रमश:
