आरक्षण बद्दल माहिती

आरक्षण बद्दल माहिती

नक्की. भारतातील आरक्षण व्यवस्था समजून घेण्यासाठी घटनात्मक तरतुदी, कोणत्या प्रवर्गाला किती आरक्षण, शिक्षण/नोकरी/राजकीय आरक्षण, उत्पन्नाची अट आणि महाराष्ट्रातील परिस्थिती हे वेगळे समजणे महत्त्वाचे आहे.

१. आरक्षण म्हणजे काय?

आरक्षण म्हणजे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित घटकांना शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि काही ठिकाणी राजकीय प्रतिनिधित्वात ठरावीक संधी राखून देणे.

याचा मुख्य उद्देश केवळ आर्थिक मदत देणे नसून सामाजिक प्रतिनिधित्व आणि समान संधी वाढवणे हा आहे.

२. भारतातील प्रमुख आरक्षण प्रवर्ग

प्रवर्ग	सामान्यतः केंद्रातील शिक्षण/नोकरीतील आरक्षण
SC – अनुसूचित जाती	15%
ST – अनुसूचित जमाती	7.5%
OBC – इतर मागासवर्ग	27%
EWS – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक	10%
Open/Unreserved	उर्वरित जागा

महत्त्वाचे: Open म्हणजे फक्त General जातींसाठी राखीव जागा असे नाही. आरक्षणाच्या प्रवर्गातील उमेदवारही गुणवत्ता/मेरिटवर Open जागा मिळवू शकतो.

३. EWS म्हणजे काय?

EWS आरक्षण हे SC/ST/OBC आरक्षणाचा भाग नाही. हे आरक्षण सामाजिकदृष्ट्या आरक्षित प्रवर्गांव्यतिरिक्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आहे.

EWS साठी उत्पन्न, मालमत्ता आणि इतर पात्रता निकष लागू होतात. त्यामुळे केवळ “उत्पन्न कमी आहे” एवढ्यावर EWS पात्रता ठरत नाही.

४. OBC मध्ये Creamy Layer

OBC आरक्षणामध्ये Non-Creamy Layer ही संकल्पना महत्त्वाची आहे.

म्हणजे OBC प्रमाणपत्र असले तरी केंद्र सरकारच्या आरक्षणासाठी संबंधित व्यक्तीने लागू असलेल्या Non-Creamy Layer निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असते.

५. आरक्षण कुठे लागू होते?

शिक्षण:
सरकारी व काही केंद्रीय/राज्य शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आरक्षण लागू असते.

सरकारी नोकरी:
केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवांमध्ये संबंधित नियमांनुसार आरक्षण असते.

राजकीय आरक्षण:
लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये SC/ST तसेच काही ठिकाणी महिलांसाठी आरक्षणाच्या वेगवेगळ्या घटनात्मक/कायदेशीर तरतुदी आहेत.

६. आरक्षण आणि जात

आरक्षणाच्या चर्चेत जात, सामाजिक मागासलेपणा आणि आर्थिक स्थिती हे तीन वेगवेगळे मुद्दे आहेत.

• SC/ST आरक्षणाचा आधार मुख्यतः ऐतिहासिक सामाजिक वंचितता आहे.
• OBC आरक्षणाचा आधार सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा आहे.
• EWS आरक्षणाचा आधार आर्थिक दुर्बलता आहे.

७. महाराष्ट्रातील आरक्षण

महाराष्ट्रात केंद्रापेक्षा काही बाबतीत राज्याचे स्वतंत्र आरक्षण नियम लागू होतात. महाराष्ट्रात SC, ST, OBC, VJ/NT, SBC, EWS इत्यादी प्रवर्गांनुसार नियम आणि टक्केवारी वेगवेगळी असू शकते.

विशेषतः मराठा आरक्षण, SEBC, OBC, VJ/NT आणि EWS याबाबत महाराष्ट्रात कायदेशीर बदल झालेले असल्यामुळे सध्याची अचूक टक्केवारी सांगताना संबंधित वर्षातील शासन निर्णय व न्यायालयीन स्थिती पाहणे आवश्यक आहे.